कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्ज पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर नेपालगञ्जमा रहेको सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो । यो पत्रकारिताको शैक्षिक र व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएका पत्रकारहरुको संस्था समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपालले २०६५ साल चैत्रदेखि संचालित छ । यसमा नेपालका विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा संलग्न सफल व्यक्तिहरुको समानुपातिक सहभागिता छ । क्षमतावान, ईमान्दार र अनुभवी पत्रकारहरुले रेडियोको विभिन्न विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दलित बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता र नेतृत्व विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ। दलित महिला सङ्घ दाङको सहजीकरणमा प्रदेशका दलित बालिकाले तयार पारेको १० बुँदे मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज रूपान्तरणका लागि युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। युवाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्यको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह न्यूनीकरणमा किशोरकिशोरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा पर्ने असरबारे किशोरकिशोरीले आफ्ना साथी तथा समुदायमा समेत सचेतना फैलाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
‘सरकारको मात्रै पहलले बालविवाहजस्ता समस्या समाधान हुँदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालयमा समेत यस विषयमा नियमित छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।’
उहाँले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गम्भीर सामाजिक अपराध भएको बताउँदै विभेदमा परेका व्यक्तिले निर्धक्क भएर उजुरी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सार्वजनिक स्थललगायत विभिन्न क्षेत्रमा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
दलित महिला सङ्घ दाङकी अध्यक्ष युवा कराराको नेतृत्वमा आएको दलित बालिकाको टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। मागपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेतृत्व विकास तथा विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, दलित बालिकाका समस्यासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न, प्रदेशस्तरीय बालिका मञ्च गठन गरी त्यसमा दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न र प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
नागरिकता तथा विवाह दर्तालगायतका कारण जन्मदर्ता र पहिचानबाट वञ्चित बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तथा समुदायमा जातीय विभेद, उपेक्षा र हिंसा भए सहज रूपमा उजुरी गर्न तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशका नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा बालिका, विशेषगरी दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।
दलित बालिकाले आफूहरूलाई दया वा सहानुभूतिभन्दा समान अधिकार, समान अवसर, सम्मान र न्याय आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको आगामी नीति, योजना तथा बजेटमा आफ्ना मागलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस